संसाधन

ग्रामीण व पर्यावरण विकास समिति (रेड) द्वारा
ग्रामीण व पर्यावरण विकास समिति (रेड), कादिरी, अनंतपुर ने एनआरईजीएस कार्यक्रम के तहत कार्यस्थलों की सुविधाओं के एक हिस्से के रूप में चार शेडों के मॉडल विकसित किए हैं। इन शेडों की प्रदर्शन टेस्ट रिर्पोट नीचे है।
डाउनलोड पुस्तिका - पीडीएफ

अक्टूबर 2009

रोजगार गारण्टी पर जन संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय की तीसरी वार्षिक बैठक 13–14 अक्टूबर 2009 को नई दिल्ली में हुई। 13 अक्टूबर को बैठक श्री अरविन्द सोसायटी सभागृह में रखी गई। 14 अक्टूबर को बैठक गुलमोहर, भारत पर्यावास केन्द्र में जारी रही। दोनो दिनों में समन्वय के सदस्यों ने रोजगार गारण्टी से संबंधित अलग–अलग मु्द्दों पर प्रस्तुति की और इन प्रस्तुतियों पर सभा द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। 14 अक्टूबर को एक विशेष समारोह में भारत के ग्रमाीण विकास मंत्री डॅा. सी.पी. जोशी ने समन्वय की पहली वार्षिक रिपोर्ट का लोकार्पण किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदन निलेकनी विशेष अतिथि रहे। समन्वय भागीदारों ने डॅा जोशी व श्री निकेलनी से नरेगा व विशिष्ट पहचान में अंर्सम्बन्ध व उनसे जुड़े मुद्दों पर खुल कर चर्चा की।
>डाउनलोड पी.डी.एफ. - अंग्रेजी संस्करण
डाउनलोड पी.डी.एफ. - हिन्दी संस्करण

बाबा आम्टे लोक सशक्तिकरण केन्द्र, समाज प्रगति सहयोग
इस प्रशिक्षण पुस्तक के लिखने के पीछे मूल प्रेरणा यही है कि यह उन सभी के लिए उपयोगी हो जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज+गार गारंटी अधिनियम (रागरोगा) को जमीन पर उतारने के लिए नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में कार्यरत होंगे। इनमें पंचायत प्रतिनिधि, लोक संगठनों के कार्यकर्ता व सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो कि प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं से जुड़े हैं।

यह प्रशिक्षण पुस्तक विशेष रूप से मिट्टी की जलागम संरचनाओं पर केन्द्रित है, क्योंकि इन्ही रोजगार-मूलक कार्यों को रागरोगा में प्राथमिकता दी गई है। इस पुस्तक में 17 अध्याय हैं। पहले दो अध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण रोज+गार गारंटी अधिनियम का परिचय देते हैं। ये अधिनियम के ऐतिहासिक महत्व को उल्लेखित करते हुए उसकी शासकीय मार्गदर्शिका का सार भी प्रस्तुत करते हैं। अगले 4 अध्याय जलागम विकास के उन मूल सिद्धान्तों पर केन्द्रित हैं जिनके तहत मिट्टी की संरचनाएं निर्मित होंगी। इसमें नक्षों का चित्रण, सर्वेक्षण, ढाल व ऊँचाई का आकलन भी शामिल हैं। इस कार्य के सामाजिक व संस्थागत पहलुओं पर एक पृथक अध्याय है जिन्हें ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनानी होंगी। जलागम कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं पर अध्याय 7 से 14 में एक-एक अध्याय केन्द्रित हैं। इन अध्यायों में बताया गया है कि ये संरचनाएं क्यों बनाई जाती हैं, उन्हें कहां बनाना चाहिए, कैसे बनाया जाता हैं और ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अध्याय 15 कार्य दर अनुसूची के उपयोग के बारे में हैं। यह अनुसूची कार्यों के लागत आंकलन में निर्णायक भूमिका अदा करती है। हर संरचना के आंकलन व लागत निर्धारण को उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। अध्याय 16 में इन कार्य दरों की मूल अवधारणा पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। हम उन कारणों का विस्तार करते हैं जिनके आधार पर इन अनुसूचियों में संशोधन करना अनिवार्य है। अध्याय 17 में डबल एंट्री लेखा पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिए एक क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संपादित विभिन्न लेखा कार्यों को माध्यम बना कर, उनके उदाहरण दिए गए हैं।

इस पुस्तिका की प्रतियों आपको कितनी प्रतियां चाहिए और किस भाषा में चाहिए इसके लिए कृपया core@samprag.org पर सम्पर्क करें। हर प्रति की कीमत रू 300/- मात्र है। अगर आप चेक द्वारा भुगतान करना चाहते हैं तो "समाज प्रगति सहयोग" के नाम से बनाया गया चेक आप निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं-
समाज प्रगति सहयोग
बागली
जिला देवास
मध्य प्रदेश-455227

पुस्तिका की सॉफ्ट कापी को आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड पुस्तिका- अंग्रेजी वर्णन (पीडीएफ)
डाउनलोड पुस्तिका- हिन्दी वर्णन (पीडीएफ)

समाज प्रगति सहयोग
इन 5 फ़िल्मों में पानी की समस्या के सरल व टिकाउ उपाय बताए गए हैं। जिनका उपयोग गांव के लोग उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह फ़िल्में आपको जलागम विकास की जटिल प्रतीत होने वाली बारीकियों से परिचित कराएंगी। संरचनाओं का स्थान चयन, डिजाइन और निर्माण सभी समझाया गया है। प्रकृति की अपरिमित विविधता के अनुकूल विकास, दरअसल कितनी सृजनशीलता का काम है, इसका आनन्द आप ले सकेंगे। इन फिल्मों में विकास की एक नई अवधारणा की झलक मिलती है। जो कि प्रकृति पर अपना वर्चस्व थोपने के बजाय, अपने आप को प्रकृति के नाजुक ताने-बाने ढालने का प्रयास करती है। ऐसा विकास जो आजीविका सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण व लोक सशक्तिकरण, तीनों एक साथ हासिल करने में सक्षम है।